Delhi MLAs Salary Increase : दिल्ली में विधायकों की सैलरी में इजाफे (Delhi MLAs Salary Increase) को लेकर विधानसभा में बिल पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की अग्रिम मंजूरी मिल गई है। इससे विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। पिछले कई सालों से दिल्ली में विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लटका हुआ है। सब कुछ ठीक रहा तो विधायकों की सैलरी 54 हजार रुपये से बढ़कर 90 हजार रुपये हो जाएगी।
11 साल बाद बढ़ेगी Delhi MLAs Salary
नई दिल्ली केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 11 साल बाद विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी करने की सिफारिश की गई थी. इससे पहले साल 2015 में दिल्ली सरकार ने केंद्र को सैलेरी बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था लेकिन वह मंजूर नहीं हुआ था. केंद्र के सुझाव पर दोबारा भेजे गए प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल गई है.
दिल्ली के विधायकों (Delhi Assembly) को मूल वेतन के रूप में अब हर महीने 12 हजार की जगह 20 हजार रुपए मिलेंगे. विधायकों की सैलरी के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हुई है. सैलरी और सभी भत्ते मिलाकर अब दिल्ली के विधायकों को हर महीने 90 हजार रुपए मिलेंगे, जो राशि अबतक 54 हजार रुपए थी.
Delhi MLAs Salary increase
दिल्ली में विधायकों की सैलरी में अब जल्द इजाफा हो सकेगा। पिछले कई सालों से विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव लटकता आ रहा था लेकिन अब इस बारे में सहमति बनती नजर आ रही है। सूत्रों का कहना है कि विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी (Delhi MLAs Salary increase) को लेकर दिल्ली विधानसभा में बिल पेश करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से अग्रिम मंजूरी मिल गई है। विधायकों की सैलरी से जुड़ा बिल अब दिल्ली विधानसभा में पास किया जाएगा और उसके बाद सैलरी बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। विधायकों की सैलरी 54 हजार से बढ़कर 90 हजार हो जाएगी।
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2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था। इस बिल के आधार पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने केंद्र सरकार को विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था लेकिन उसके बाद से लगातार यह मामला लटकता आ रहा है। विधानसभा में पास प्रस्ताव के मुताबिक पहले सैलरी में बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर केंद्र सहमत नहीं हुआ था। दिल्ली के विधायकों का वेतन भी दूसरे राज्यों की तरह ही होना चाहिए, इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई थी। बताया जा रहा है कि केंद्र ने उसके बाद सैलरी बढ़ोतरी को लेकर जो सुझाव दिए थे, उसके आधार पर अब सैलरी में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बढ़ गई है। केंद्र की ओर से वेतन में मामूली बढ़ोतरी की ही इजाजत दी गई है।
दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में नहीं हुई बढ़ोतरी
2011 के बाद यानी दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2015 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों की सैलरी में संशोधन संबंधी यह बिल पास किया था। इसमें विधायकों की सैलरी 88 हजार से बढ़ाकर 2 लाख 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। 2017 में केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी में इजाफा करने से जुड़े बिल को वापस भेज दिया था। केंद्र ने कहा था कि दिल्ली सरकार ‘वैधानिक प्रक्रिया’ के तहत इस बिल को दोबारा सही फॉर्मेट में भेजे। उसके बाद फिर से यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया और अप्रैल 2020 में केंद्र ने इसे फिर सरकार के पास भेज दिया था। अब विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी से जुड़े बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अग्रिम मंजूरी मिल गई है।
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10 राज्यों के विधायकों को मिलता है कितना वेतन
अब जानिए 10 अलग-अलग राज्यों के विधायकों को कितना वेतन भत्ता मिलता है।
- उत्तराखंड – 1.98 लाख
- हिमाचल प्रदेश – 1.90 लाख
- हरियाणा- 1.55 लाख
- बिहार – 1.30 लाख
- राजस्थान- 1,42,500
- तेलंगाना- 2,50,000
- आंध्र प्रदेश- 1,25,000
- गुजरात- 1,05,000
- उत्तर प्रदेश- 95,000