India Wheat Export Ban : भारत में गेहूं के निर्यात पर लगा बैन, जानें क्या है सरकार का फैसला

India Wheat Export Ban : भारत में गेहूं को लेकर एक बड़ा संकट आ गया है। लगातार गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन (India Wheat Export Ban) लगा दिया है। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। इसके साथ पड़ोसी देशों और गरीब देशों को समर्थन देने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है।

India Wheat Export Ban

भारत द्वारा अप्रत्याशित प्रतिबंध, जो विश्व गेहूं के निर्यात (Wheat Export) का लगभग 5 प्रतिशत है। गेहूं की कीमतों को और बढ़ा दिया। शिकागो में वायदा सोमवार को 5.9 फीसदी की तेजी के साथ 12.47 डॉलर प्रति बुशल हो गया जो दो महीने में सबसे ज्यादा है। 13 मई को पिछले कारोबारी सत्र में गेहूं की कीमत 11.77 डॉलर प्रति बुशल थी।

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India Wheat Export Ban 11 महीनों में बढ़ा दाम

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के पोर्टल के अनुसार, देश ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 11 महीनों में 66.41 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। यह डेटा नवीनतम अमेरिकी कृषि विभाग की मई 2022 की रिपोर्ट के अनुरूप है, जो जुलाई 2021 से जून 2022 तक 12 महीनों में भारत से गेहूं का निर्यात (India Wheat Export) 10 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाता है। इस अवधि के दौरान कुल विश्व गेहूं का निर्यात 201.5 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

India Wheat Export Ban

चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक भारत सरकार का अनुमान है कि लगभग 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए अनुबंधित किया गया है। इसमें से अकेले अप्रैल 2022 में 14.63 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात किया गया है जो पिछले साल के इसी महीने में 2.43 लाख मीट्रिक टन से काफी अधिक है। इसके अलावा इस साल अप्रैल में 95,167 मीट्रिक टन आटा निर्यात किया गया है जो अप्रैल 2021 में 25,566 मीट्रिक टन से लगभग चार गुना अधिक है।

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India Wheat Export Ban गेहूं के बदले मिलेगा चावल

गेहूं के निर्यात पर बैन लगने से उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिए जाने वाले राशन में केंद्र की तरफ से अब गेहूं की जगह चावल दिए जाएंगे। गेहूं का निर्यात बैन होने पर आम आदमी पर इसका सीधा असर देखा जाएगा। किसानों का दावा है कि उन्हें MSP पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है।

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