UPI : रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर सरकार कोई शुल्क लगाने का विचार नहीं कर रही है। पेमेंट सिस्टम में शुल्क पर भारतीय रिजर्व की चर्चा पत्र के बाद पैदा हुई आशंकाओं को दूर करने के लिए मंत्रालय ने यह बयान दिया। बताया जा रहा है कि UPI पेमेंट पर अलग-अलग अकाउंट की कैटेगरी के अनुसार लगाया जा सकता है। बता दें कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करने से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता है।
UPI सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा
ट्वीट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, ‘यूपीआई आम जनता के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलती है और साथ ही अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। सरकार यूपीआई (UPI) सेवा पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने का कोई भी विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर की परेशानी दूसरे माध्यमों से पूरी करनी होगी।’ पिछले साल सरकार ने पेमेंट सिस्टम के लिए वित्तीय सहायता दी थी और इस वर्ष भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने, किफायती बनाने और उपयोगकर्ता के अनुसार भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है।
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UPI: इतिहास में पहली बार यूपीआई के जरिए हुई छह अरब ट्रांजैक्शन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, पिछले कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई (UPI) के माध्यम से जुलाई के महीने में रिकॉर्ड 6 अरब ट्रांजेक्शन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। और साथ ही कहा कि नई तकनीकों को अपनाने और अर्थव्यवस्था को “स्वच्छ” बनाने के लिए यह लोगों के सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट किया की यूपीआई के जरिए जुलाई में रिकॉर्ड 6 अरब लेने देने देना हुआ। यह 2016 से अब तक सर्वाधिक आंकड़ा है।
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